Men Cell Delhi: Wife ने Written Statement देर से दिया तो क्या उसका Defence खत्म हो जाएगा?
“Wife ने अपना Written Statement time पर file नहीं किया। अब उसका Defence बंद करवा दूँ?”
कई husbands को लगता है कि अगर wife ने deadline miss कर दी है तो बस application लगाओ और उसका पूरा defence खत्म। सुनने में logical लगता है। लेकिन Family Court litigation में एक छोटा सा सवाल पहले पूछा जा सकता है—delay हुआ क्यों था?
Delhi High Court के एक 2026 case में husband ने divorce proceedings शुरू की थीं। Family Court ने wife को अपना Written Statement file करने का समय दिया था, लेकिन उससे पहले husband को wife के litigation expenses के रूप में ₹11,000 जमा करने का direction मिला था। Husband ने वह amount stipulated time में pay नहीं किया। Wife भी prescribed period में Written Statement file नहीं कर पाई।
बाद में husband ने wife का defence strike off करने की मांग कर दी।
Family Court ने पहले wife का right close किया, लेकिन बाद में उसकी application पर Written Statement का right restore कर दिया। Husband ने High Court में challenge किया। मामला यहीं interesting हो गया।
Delhi High Court ने husband की appeal dismiss करते हुए Section 23 of the Hindu Marriage Act के underlying principle को important माना—जिस disadvantage को आपने अपने conduct से पैदा किया है, उसका फायदा बाद में नहीं उठाया जा सकता। Court के अनुसार husband को पहले litigation expenses timely pay करने चाहिए थे ताकि wife अपना case properly conduct कर सके।
इसका मतलब यह नहीं कि Written Statement की deadlines meaningless हैं। और न ही इसका मतलब है कि wife हर delay को casually explain करके बच जाएगी। इस particular case में Court ने husband के own non-compliance और उसके बाद defence strike off करवाने की कोशिश को साथ में देखा।
यहीं Men Cell Delhi, Mencell Delhi और Purush Aayog Delhi के सामने आने वाले husbands के लिए एक practical lesson है। Matrimonial case में सिर्फ यह देखना काफी नहीं कि “दूसरी side ने क्या गलती की?” यह भी देखना पड़ता है कि मैंने court का अपना direction पूरा किया या नहीं।
क्योंकि Family Court में कभी-कभी मामला wife की delay से शुरू होकर husband की own procedural mistake पर आकर उल्टा हो जाता है। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन litigation में “पहले अपनी file देखो” वाली सलाह कई बार बहुत काम आती है।
अगर आपका सवाल है “Can husband get wife’s defence struck off for delay?”, तो answer automatic yes नहीं है। Court surrounding circumstances, previous orders, reasons for delay और parties के own conduct को देख सकती है।
इसीलिए Men Cell, Men Cell Delhi, Mencell या Purush Aayog Delhi से guidance लेते समय सिर्फ wife के alleged default की list लेकर बैठना पर्याप्त नहीं है। अपनी तरफ से भी check कीजिए—क्या litigation expenses ordered थे? क्या कोई court direction pending थी? क्या कोई payment proof है? क्या previous opportunities मिली थीं? क्या आपने अपने obligations समय पर comply किए?
अगर matrimonial case already चल रहा है और Written Statement, litigation expenses, court directions या procedural deadlines को लेकर dispute शुरू हो गया है, तो इसे “अगली तारीख पर देखेंगे” कहकर छोड़ना risky हो सकता है। एक procedural order बाद में evidence और defence दोनों को प्रभावित कर सकता है।
और अगर आपको लगता है कि lawyer की delay, missed payment या गलत procedural step के कारण आपकी position कमजोर हो रही है, तो जितना जल्दी complete court record देखकर situation समझी जाए, उतना बेहतर है। बाद में closed opportunity या adverse order को reverse करवाना हमेशा आसान नहीं होता।
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अगर आपकी matrimonial litigation में कोई important deadline, payment direction या procedural order pending है, तो delay करके situation को और complicated होने का इंतजार मत कीजिए। पहले record और orders properly examine कराइए।
Case-specific note: Delhi High Court का यह decision अपने particular facts पर था। इसका general meaning यह नहीं है कि every delayed Written Statement must be accepted; the Court considered the husband’s own failure to comply with the litigation-expense direction and the resulting circumstances.
